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रोहिणी शूटआउट : सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अधीनस्थ अदालतों में सुरक्षा बढ़ाने की मांग(22:55)
नई दिल्ली, 25 सितंबर (आईएएनएस)| राष्ट्रीय राजधानी में रोहिणी अदालत परिसर के अंदर हुई गोलीबारी की घटना के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया गया है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों को अधीनस्थ अदालतों में सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई है।

विधायिका को कानूनों पर फिर से विचार कर अनुकूल बनाने की जरूरत : सीजेआई (लीड-1)(19:16)
कटक, 25 सितंबर (आईएएनएस)| भारत के प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमना ने शनिवार को कहा कि विधायिका को कानूनों पर फिर से विचार करने और समय और लोगों की जरूरतों के अनुरूप उनमें सुधार करने की जरूरत है।

केरल महिला आयोग की नई प्रमुख होंगी माकपा की शीर्ष नेता सथिदेवी(18:56)
तिरुवनंतपुरम, 25 सितम्बर (आईएएनएस)| शीर्ष माकपा नेता पी. सथिदेवी को केरल महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आयोग ने शनिवार को यहां एक बयान जारी किया।

सीजेआई रमना ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर में की पूजा अर्चना(14:13)
भुवनेश्वर, 25 सितम्बर (आईएएनएस)| मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने शनिवार को ओडिशा में भगवान जगन्नाथ मंदिर का दौरा वहां पूजा अर्चना की। सीजेआई दो दिवसीय यात्रा पर ओडिशा में है।

स्कूल को मॉल में बदलने पर हिमाचल के मुख्य सचिव को नोटिस(12:50)
शिमला, 25 सितम्बर (आईएएनएस)| हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव और अन्य को नोटिस जारी किया है, जिसमें एक छात्र द्वारा लिखित पत्र पर स्वत: संज्ञान लेने का आरोप लगाया गया है कि मंडी शहर के एक सरकारी स्कूल परिसर में अमीर और राजनीतिक नेताओं के फायदे के लिए बड़े शॉपिंग मॉल का प्रस्ताव रखा गया है।

रोहिणी कोर्ट फायरिंग: एक दिवसीय हड़ताल करेंगे दिल्ली के वकील(00:45)
नई दिल्ली, 25 सितम्बर (आईएएनएस)| दिल्ली के वकीलों ने शुक्रवार दोपहर रोहिणी कोर्ट में हुई गोलीबारी की घटना के विरोध में 25 सितंबर को एक दिन की हड़ताल की घोषणा की है, जिसमें तीन गैंगस्टर मारे गए थे।

लौह अयस्क निर्यात पर शुल्क चोरी का दावा करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब(23:43)
नई दिल्ली, 24 सितम्बर (आईएएनएस) सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है, जिसमें कुछ निजी फर्मों द्वारा निर्यात शुल्क से बचने के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति पेलेट के रूप में लौह अयस्क के निर्यात का आरोप लगाया गया है।

रोहिणी कोर्ट फायरिंग: सीजेआई ने कोर्ट परिसरों की सुरक्षा पर जताई चिंता(23:39)
नई दिल्ली, 24 सितम्बर (आईएएनएस)| भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना ने उस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है, जहां शुक्रवार को रोहिणी कोर्ट परिसर के एक कोर्ट रूम के अंदर हुई गोलीबारी में तीन गैंगस्टर मारे गए थे। इस घटना में कई लोग घायल भी हुए और अदालत परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था में खामियों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

अनिवार्य कन्नड़ के खिलाफ 10 वर्षीय बच्चे की याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट का नोटिस(20:13)
बेंगलुरू, 24 सितम्बर (आईएएनएस)| कर्नाटक उच्च न्यायालय ने चौथी कक्षा में पढ़ने वाले एक 10 वर्षीय लड़के द्वारा कन्नड़ भाषा को अनिवार्य करने के फैसले पर सवाल उठाने वाली याचिका के संबंध में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।

नीट एआईक्यू कोटा में ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण लागू करने का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी खारिज की(19:40)
नई दिल्ली, 24 सितम्बर (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मद्रास हाईकोर्ट की उस टिप्पणी को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि नीट-अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) मेडिकल सीटों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण केवल शीर्ष अदालत की संविधान पीठ की मंजूरी से ही लागू किया जा सकता है।

अयोग्यता मामले में 2 भाजपा विधायकों को बंबई हाईकोर्ट का नोटिस(19:02)
पणजी, 24 सितम्बर (आईएएनएस)| बंबई उच्च न्यायालय की गोवा पीठ ने शुक्रवार को महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी (एमजीपी) द्वारा भाजपा के दो मौजूदा विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिका के संबंध में एक उपमुख्यमंत्री सहित भाजपा के दो विधायकों को नोटिस जारी किया।

कमलेश तिवारी हत्याकांड : सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ से प्रयागराज स्थानांतरित किया मुकदमा(18:24)
नई दिल्ली, 24 सितम्बर (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की हत्या के मामले की सुनवाई लखनऊ से प्रयागराज स्थानांतरित करने का आदेश दिया।

रोहिणी कोर्ट में गोलियां चलना दिल्ली में जंगलराज दर्शाता है, देश की राजधानी बनी अपराधियों की राजधानी : अनिल कुमार(16:44)
नई दिल्ली, 24 सितम्बर (आईएएनएस)| दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में दिनदहाड़े फायरिंग की वारदात होने पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। प्रदेश कांग्रेस के मुताबिक, दिनदहाड़े गोली चलना यह साबित करता है कि, दिल्ली में जंगल राज कायम है वहीं देश की राजधानी अब अपराधियों की राजधानी बन गई है।

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु चुनाव आयोग से ग्रामीण चुनावों को लेकर अन्नाद्रमुक की याचिका पर मांगा जवाब(16:18)
चेन्नई, 24 सितम्बर (आईएएनएस)| मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु राज्य चुनाव आयोग को ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनाव और सुरक्षा पहलुओं के संचालन के संबंध में प्रमुख विपक्षी दल अन्नाद्रमुक की याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया।

सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया- पीएम केयर्स फंड एक सरकारी फंड नहीं है(12:43)
नई दिल्ली, 24 सितम्बर (आईएएनएस)| केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि पीएम केयर्स फंड एक सरकारी फंड नहीं है क्योंकि इसके द्वारा एकत्र की गई राशि भारत के समेकित कोष में नहीं जाती है। यह जानकारी इंडिया लीगल लाइव के हवाले से मिली है।

बांग्लादेश के अल्पसंख्यक पीड़ित झुमोन को छह माह बाद मिली सशर्त जमानत(12:34)
सुमी खान
ढाका, 24 सितम्बर (आईएएनएस)| बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को आतंकवादियों के अल्पसंख्यक शिकार झुमोन दास को डिजिटल सुरक्षा अधिनियम के तहत एक हेफाजत-ए-इस्लाम नेता के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट के लिए दर्ज एक मामले में सशर्त जमानत दे दी।

नाबालिग से दुष्कर्म करने और उसे जलाने वाले दोषी को फांसी की सजा(10:20)
हाथरस (उत्तर प्रदेश), 24 सितम्बर (आईएएनएस)| हाथरस की एक विशेष पोक्सो अदालत ने दो साल पहले 13 साल की बच्ची से दुष्कर्म और फिर उसे आग लगाने वाले दोषी को मौत की सजा सुनाई है।

सुप्रीम कोर्ट ने एनएच टोल प्लाजा की जगह बदलने के हाईकोर्ट के आदेश को रद्द किया(00:48)
नई दिल्ली, 24 सितंबर (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि न्यायिक या अर्ध-न्यायिक शक्ति का प्रयोग करने वाले एक प्रशासनिक प्राधिकरण को अपने फैसले के कारणों को दर्ज करना चाहिए। शीर्ष अदालत ने पटना उच्च न्यायालय के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें भारत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को चार लेन की सड़क पर एक टोल प्लाजा को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया था।

कोविड मृतकों के परिजनों को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम बहुत खुश हैं(00:37)
नई दिल्ली, 23 सितम्बर (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के दिशा-निर्देशों से बहुत खुश हैं, जिन्होंने कोविड-19 से मरने वालों के परिजनों को 50 हजार रुपये की अनुग्रह सहायता प्रदान करने की सिफारिश की है।

सुप्रीम कोर्ट मामले दायर करने की सीमा अवधि बढ़ाने का आदेश ले सकता है वापस(18:55)
नई दिल्ली, 23 सितंबर (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने कोविड-19 से राहत की स्थिति को ध्यान में रखते हुए गुरुवार को कहा कि वह अपने 27 अप्रैल के उस आदेश को वापस ले लेगा, जिसमें मामले दायर करने की समय सीमा 1 अक्टूबर से बढ़ने की बात कही गई थी।

दिल्ली के रेस्तरां ने साड़ी विवाद पर सफाई देते हुए दावा किया, महिला ने कर्मचारी को मारा था थप्पड़(18:29)
नई दिल्ली, 23 सितम्बर (आईएएनएस)| हाल ही में एक खबर सामने आई थी, जिसमें बताया गया था कि दिल्ली के एक रेस्तरां अक्वीला ने कथित तौर पर एक महिला को इसलिए प्रवेश नहीं करने दिया, क्योंकि वह साड़ी पहनकर आई थी। अब इस विवाद पर रेस्तरां की ओर से बयान जारी कर सफाई दी गई है।

गूगल ने गोपनीय रिपोर्ट 'लीक' होने पर सीसीआई के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया(17:36)
नई दिल्ली, 23 सितंबर (आईएएनएस)| गूगल ने गुरुवार को कहा कि उसने वैश्विक सर्च इंजन दिग्गज के खिलाफ जांच से संबंधित भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की गोपनीय रिपोर्ट लीक होने के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है।

ऑटो रिक्शा ने धनबाद के न्यायाधीश को जानबूझकर मारी थी टक्कर : सीबीआई(15:55)
रांची, 23 सितम्बर (आईएएनएस)| सीबीआई ने गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट को सूचित किया कि जुलाई में एक ऑटो रिक्शा ने धनबाद के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) उत्तम आनंद को जानबूझ कर टक्कर मारी थी, जिससे उनकी मौत हो गई।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली जिमखाना क्लब में सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का दिया निर्देश(13:20)
नई दिल्ली, 23 सितम्बर (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली जिमखाना क्लब के कार्यालय में रिकॉर्ड को नष्ट करने के एक आरोप पर संज्ञान लिया और अगले आदेश तक सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया।

'दुश्मनी की मंशा' से जनहित याचिका दायर करने पर हाईकोर्ट ने 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया(11:33)
बेंगलुरु, 23 सितम्बर (आईएएनएस)| कर्नाटक उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा स्ट्रीट लाइट पर दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) को रद्द करने के संबंध में पीठ को चुनौती देने के लिए एक याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने पाया कि याचिका दुश्मनी के इरादे से दायर की गई थी।