शिक्षा/कला/संस्कृति/किताबें

  • 'हाउडी मोदी' में राष्ट्रगान गाएगा भारतीय मूल का किशोर(12:22)
    ह्यूस्टन, 22 सितम्बर (आईएएनएस)| एक दुर्लभ बीमारी से जूझ रहा 16 वर्षीय भारतीय मूल का एक किशोर रविवार को 'हाउडी मोदी' कार्यक्रम में भारतीय राष्ट्रगान गाएगा और वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए उत्साहित है।
  • चिन्मयानंद की गिरफ्तारी के बाद उनके शिक्षण संस्थान को बदनामी का डर(22:18)
    विवेक त्रिपाठी
    शाहजहांपुर (उप्र), 20 सितंबर (आईएएनएस)| पूर्व केंद्रीय गृहमंत्री स्वामी चिन्मयानंद के एसआईटी की गिरफ्त में आने के बाद उनके शिक्षण संस्थान की बदनामी को लेकर वहां का प्रबंध तंत्र चिंतित है। इस दौरान बीते कुछ दिनों से चल रहे घटनाक्रम के कारण बच्चे जहां एक ओर इस पर चर्चा से कतरा रहे हैं। वहीं विद्यालय के कुछ लोग इस मुद्दे पर आपस में भी बात करने से डरते हैं।
  • बिहार : बीएयू के विद्यार्थी अमेरिका, इंग्लैंड जाकर कर सकेंगे शोध(18:34)
    भागलपुर, 20 सितंबर (आईएएनएस)| भागलपुर जिला स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू) के विद्यार्थियों को अब अमेरिका और इंग्लैंड के शिक्षक आकर पढ़ाएंगे। यही नहीं, विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी अब विदेशी संस्थानों के विद्यार्थियों के साथ साझा तौर पर शोध कर सकेंगे। विश्वविद्यालय का कहना है कि इस क्रम में बीएयू व विदेशी विश्वविद्यालय के छात्र एक-दूसरे के संस्थानों का दौरा भी करेंगे।
  • लड़के व लड़कियां अलग-अलग तरीके से होते हैं हैक(18:03)
    न्यूयॉर्क, 20 सितंबर (आईएएनएस)| एक नए शोध में पता चला है कि कम आत्म-नियंत्रण वाले बच्चे या मौका पाने के दौरान खुद को पेश करने की क्षमता न रखने वाले बच्चों में हैक होने की संभावना अधिक रहती है। लड़कियों और लड़कों के हैकिंग के तरीके काफी अलग हो सकते हैं।
  • जाति पक्षपात याचिका पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस(17:47)
    नई दिल्ली, 20 सितंबर (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विश्वविद्यालय परिसरों में भेदभावपूर्ण व्यवहार को खत्म करने को लेकर निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। यह याचिका पायल तड़वी व रोहित वेमुला की मां ने दाखिल किया है।
  • जम्मू-कश्मीर में बच्चों की कथित हरासत पर हाईकोर्ट से रिपोर्ट तलब(16:52)
    नई दिल्ली, 20 सितंबर (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट की किशोर न्याय समिति को एक नोटिस जारी किया, जिसमें बच्चों को अवैध रूप से हिरासत में रखे जाने से संबंधित मामले में रिपोर्ट मांगी है। यह उस वक्त से है जब केंद्र ने यहां अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाया था जो इस राज्य को विशेषाधिकार प्रदान करती थी।